DHS का प्रस्तावित EB-5 नियम (USCIS-2026-0100), आसान शब्दों में
डॉकेट USCIS-2026-0100 का EB-5 नियम एक प्रस्ताव है, जिसे DHS ने 2 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया। इसकी कोई प्रभावी तिथि नहीं है, और इसका कोई हिस्सा अभी किसी पर लागू नहीं होता। अगर DHS इसे इसी रूप में अंतिम करता है, तो इसका ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ़ उन याचिकाओं पर लागू होगा जो इसके प्रभावी होने के बाद दाखिल होंगी। कुछ गिने-चुने अपवाद हैं, जो लंबित और पुराने मामलों तक पहुँचते हैं।
प्रस्तावित नियम से आपकी प्रायोरिटी डेट भी नहीं खिसकती। आज आप कहाँ हैं, यह देखने के लिए कतार में मैं कहाँ हूँ? इस्तेमाल करें।
नियम अभी किस स्थिति में है#
यह दस्तावेज़ प्रस्तावित नियम-निर्माण का नोटिस है, 91 FR 40676। Federal Register में यह 127 पन्नों का है और अंतिम होने पर 8 CFR के EB-5 वाले हिस्सों को नए सिरे से लिखेगा, ताकि वे 2022 के Reform and Integrity Act से मेल खाएँ। DHS इस Act को "RIA" कहता है, और हम भी यही कहेंगे।
टिप्पणियाँ 31 अगस्त 2026 को बंद हो गईं। 11 नवंबर 2026 को जब हमने regulations.gov पर डॉकेट देखा, तो उसमें 463 पोस्ट की गई टिप्पणियाँ दिख रही थीं। उस डॉकेट नंबर के तहत दर्ज Federal Register का एकमात्र दस्तावेज़ अब भी यही प्रस्ताव था, यानी कोई अंतिम नियम नहीं है।
अब कुछ भी अंतिम प्रकाशित करने से पहले DHS को टिप्पणियाँ पढ़नी होंगी और उनका जवाब देना होगा, और अंतिम पाठ प्रस्ताव से अलग हो सकता है। सितंबर में अंतिम हुए EB-5 फीस नियम में प्रस्ताव और अंतिम संस्करण के बीच कई संख्याएँ बदली थीं। प्रस्ताव में कोई लक्ष्य तिथि नहीं दी गई है। समय का एक ही सुराग है, और वह भी एक प्लेसहोल्डर है: निवेश का एक नया स्तर (नीचे देखें) उन याचिकाओं पर लागू होगा जो अंतिम नियम के प्रकाशन के 60 दिन बाद दाखिल होंगी।
इस लेख में हर "होगा" का मतलब है "अगर नियम इसी रूप में अंतिम हुआ तो होगा", और यह जान-बूझकर लिखा गया है।
नियम क्या बदलेगा, अगर अंतिम हुआ#
नीचे की हर बात प्रस्तावित नियम की प्रस्तावना और विनियामक पाठ से ली गई है। शीर्षक हमारे हैं।
निवेश राशियाँ, और एक नया ऊँचा स्तर#
नियम क़ानून की न्यूनतम राशियों को विनियमों में लिख देगा, साथ में वह स्वचालित मुद्रास्फीति समायोजन भी जो 1 जनवरी 2027 से शुरू होता है। एक फुटनोट कहता है कि DHS नियम को अंतिम करते समय तय करेगा कि समायोजित राशियाँ उसमें छापी जाएँ या नहीं।
नई चीज़ एक तीसरा स्तर है। DHS का प्रस्ताव है कि "हाई एम्प्लॉयमेंट एरिया" के लिए न्यूनतम $1,400,000 हो। इसका मतलब है किसी महानगरीय क्षेत्र का वह हिस्सा जो टार्गेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया नहीं है और जहाँ बेरोज़गारी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। क़ानून बरसों से DHS को उन इलाकों के लिए ऊँची राशि तय करने की छूट देता आया है। DHS कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया।
आपका पैसा कितने समय तक लगा रहना चाहिए#
RIA के बाद दाखिल याचिकाओं के लिए दो साल की घड़ी तब शुरू होगी जब पूरी रकम नए वाणिज्यिक उद्यम में जा चुकी हो और नौकरियाँ पैदा करने वाले कारोबार को उपलब्ध करा दी गई हो। DHS के मुताबिक RIA लागू होने के बाद से वह क़ानून को इसी तरह पढ़ता आया है।
नई बात फाइलिंग के दिन की एक कसौटी है। DHS कहता है कि वह इस बात को "अनिवार्य करेगा (सिर्फ़ सुझाएगा नहीं)" कि जिस दिन आप याचिका फाइल करें, उस दिन भी पैसा निवेशित हो और जोखिम में हो। आप निवेश करके, बाहर निकलकर, फिर पूरे हो चुके निवेश के दम पर फाइल नहीं कर पाएँगे।
धन का स्रोत#
यहाँ DHS कहता है कि वह ज़्यादातर वही बातें नियम में दर्ज कर रहा है जो वह पहले से करता है। आपको निवेश पूँजी का वैध स्रोत और उसका पूरा रास्ता दिखाना होगा, और प्रशासनिक फीस के लिए इस्तेमाल हुए पैसे का भी। अगर आप किसी करेंसी एक्सचेंजर या मनी सर्विस बिज़नेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यह भी दिखाना होगा कि उन्होंने जो पैसा दिया वह भी वैध था।
एक पंक्ति बिल्कुल दो टूक है। रीजनल सेंटर, नया वाणिज्यिक उद्यम, नौकरियाँ पैदा करने वाला कारोबार, या इनसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति निवेशक को पूँजी न तोहफे में दे सकेगा, न उधार, चाहे सीधे हो या घुमाकर।
नौकरियों का सृजन और ब्रिज फाइनेंसिंग#
डेवलपरों को सबसे ज़्यादा फिक्र इसी की होगी। प्रस्तावित पाठ कहता है कि जो नौकरियाँ ऐसी फाइनेंसिंग से जुड़ी हैं जिसे बाद में EB-5 के पैसे से चुकाया जाता है, उन्हें उस EB-5 पैसे से बनी नौकरियाँ नहीं गिना जा सकता। DHS मानता है कि अब तक वह उन नौकरियों का क्रेडिट देता आया है जो ऐसी ब्रिज फाइनेंसिंग से बनीं जिसकी जगह बाद में EB-5 पूँजी ने ली।
DHS ने टिप्पणी करने वालों से एक सीमित विकल्प पर भी राय माँगी, जो क्रेडिट खत्म करने की जगह ब्रिज फाइनेंसिंग पर पाबंदियाँ लगाएगा, जैसे मैच्योरिटी की सीमा और प्रोजेक्ट लागत के हिस्से के रूप में एक ऊपरी सीमा। हमारा अंदाज़ा है कि नियम की सारी बातों में से अंतिम होने से पहले इसके बदलने की संभावना सबसे ज़्यादा है।
इसके अलावा, वे आर्थिक मॉडल स्वीकार नहीं किए जाएँगे जो आगंतुकों के खर्च से नौकरियाँ गिनते हैं।
टार्गेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया#
उच्च-बेरोज़गारी क्षेत्र का दर्जा सिर्फ़ USCIS देगा, और वह भी तभी जब वह किसी रीजनल सेंटर के प्रोजेक्ट आवेदन या किसी स्टैंडअलोन निवेशक की याचिका की समीक्षा कर रहा हो। उसे एक जैसा सेंसस ट्रैक्ट डेटा चाहिए होगा, जैसे American Community Survey का, और वह "सेंसस शेयर" तरीका स्वीकार नहीं करेगा जो दो डेटा सेट को मिलाता है।
यह दर्जा दो साल चलेगा और फिर मंज़ूरी से दो साल और बढ़ेगा। अगर आपने दर्जा वैध रहते हुए पूरी रकम निवेश कर दी है, तो सिर्फ़ इसलिए और पैसा नहीं जोड़ना पड़ेगा कि वह बाद में समाप्त हो गया।
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और संकटग्रस्त कारोबार#
इन्फ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा क़ानून के मुताबिक चलेगी, और संभावित सरकारी प्रायोजकों में जनजातीय एजेंसियाँ जोड़ी जाएँगी। स्टैंडअलोन निवेशक को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित वीज़ा नहीं मिल सकेगा।
पुराना "संकटग्रस्त कारोबार" वाला रास्ता, जिसमें निवेशक नौकरियाँ बचाकर पात्र बनता है, हटा दिया जाएगा। DHS कहता है कि इसका असर उन पर नहीं पड़ेगा जिन्होंने नियम की प्रभावी तिथि से पहले इस आधार पर फाइल किया था।
अगर आपका रीजनल सेंटर टर्मिनेट हो जाए#
जब कोई रीजनल सेंटर टर्मिनेट होता है या कोई प्रोजेक्ट इकाई डिबार होती है, तब RIA नेकनीयत निवेशकों को पहले से सुरक्षा देता है। नियम इसकी प्रक्रिया तय करेगा। USCIS के नोटिस से आपके पास संशोधन फाइल करने के लिए 180 दिन होंगे, चाहे आपकी याचिका लंबित हो या मंज़ूर, और पात्र होने पर आपकी मूल प्रायोरिटी डेट बनी रहेगी। अगर नोटिस के समय आपका पैसा दो साल से निवेशित था और नौकरियाँ मौजूद थीं, तो संशोधन की ज़रूरत नहीं होगी।
संशोधन का इस्तेमाल उस खामी को ठीक करने के लिए नहीं हो सकेगा जो पहली बार फाइल करते समय ही मौजूद थी।
अगर नोटिस आने के समय आपकी I-829 पहले से लंबित है, तो आप नोटिस का जवाब नए निवेश के सबूत के साथ देंगे। DHS कहता है कि फिलहाल इस पर आम तौर पर कोई फाइलिंग फीस नहीं लगेगी। मंज़ूरी मिलने पर शर्तें तुरंत हटाने की जगह आपका सशर्त दर्जा नए निवेश से दो साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा।
रीडिप्लॉयमेंट#
सिर्फ़ रीजनल सेंटर निवेशकों की पूँजी रीडिप्लॉय की जा सकेगी। पैसा अमेरिका या उसके टेरिटरी में कहीं भी जा सकेगा, पर नए वाणिज्यिक उद्यम को लौटने के तीन महीने के भीतर उसे रीडिप्लॉय करना होगा, जब तक यह न दिखाया जाए कि लंबी अवधि उचित है।
शर्तें हटाना#
नियम उन निवेशकों के लिए सबूतों की अलग सूचियाँ तय करेगा जिन्होंने RIA से पहले फाइल किया और जिन्होंने बाद में। यह भी साफ़ करता है कि जीवनसाथी और बच्चे कब निवेशक की I-829 में शामिल रहते हैं और कब अपनी अलग याचिका फाइल करते हैं।
याचिका वापस लेना#
अगर आप मंज़ूर हो चुकी EB-5 याचिका वापस लेते हैं, तो मंज़ूरी अपने आप रद्द हो जाएगी। DHS कहता है कि 2017 के एक नियम से पहले ऐसा ही होता था, और यह सुधार निवेशकों के लिए मायने रखता है, क्योंकि पैसा वापस मिलना इस पर निर्भर हो सकता है कि USCIS वापसी पर कार्रवाई करे।
धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा#
USCIS किसी भी समय यह तय कर सकेगा कि किसी फाइलिंग में धोखाधड़ी, छल, जान-बूझकर की गई अहम गलतबयानी या आपराधिक दुरुपयोग शामिल था, या वह सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तब वह याचिका अस्वीकार या रद्द करेगा और, जहाँ लागू हो, निवेशक और परिवार का स्थायी निवासी दर्जा समाप्त करेगा। यह हिस्सा उस अधिकार को लागू करता है जो RIA पहले ही DHS को दे चुका है, और इसे इस तरह लिखा गया है कि यह RIA से पहले दाखिल याचिकाओं तक भी पहुँचे।
प्रमोटर#
जिस किसी को किसी ऑफरिंग के प्रचार के लिए पैसा मिलता है, उसे रजिस्टर करना होगा और आपको एक लिखित समझौता देना होगा जिसमें उसकी फीस बताई गई हो। आप अपने Form I-526E पर प्रमाणित करेंगे कि वह आपको मिला।
लंबित मामले के लिए इसका क्या मतलब होगा?#
सामान्य नियम से शुरू करें। DHS का प्रस्ताव है कि यह नियम "आगे की ओर लागू हो, यानी उन याचिकाओं और आवेदनों पर जो इसकी प्रभावी तिथि को या उसके बाद दाखिल हों।" इस हिसाब से कोई नई शर्त, जैसे फाइलिंग के दिन की कसौटी, ब्रिज फाइनेंसिंग वाला बदलाव या हाई एम्प्लॉयमेंट वाला स्तर, उस याचिका पर लागू नहीं होगी जो पहले से दाखिल है।
फिर आते हैं छह अपवाद, और उन्हें पढ़ने के बाद "आगे की ओर लागू" उतनी सुरक्षा नहीं देता जितनी सुनने में लगती है।
सबसे चौड़ा अपवाद उन सब बातों को कवर करता है जिन्हें नियम सिर्फ़ दर्ज कर रहा है, यानी RIA के बाद से चला आ रहा DHS का तरीका। DHS कहता है कि वह उन नीतियों को लागू करता रहेगा। इसलिए अगर आपकी I-526E लंबित है, तो धन के स्रोत और निवेश बनाए रखने वाली ज़्यादातर बातें वही बताती हैं जिस तरह, DHS के मुताबिक, आपकी याचिका की समीक्षा पहले से हो रही है।
टर्मिनेशन और डिबारमेंट की प्रक्रिया प्रभावित निवेशकों पर लागू होगी, चाहे उन्होंने कभी भी फाइल किया हो। धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा वाले प्रावधान भी। 15 मार्च 2022 से पहले फाइल करने वाले निवेशकों की प्रायोरिटी डेट बनी रहेगी। हर रीजनल सेंटर को, RIA से पहले डेज़िग्नेट हुए सेंटरों समेत, प्रोग्राम की नई शर्तें पूरी करनी होंगी। और जो कुछ क़ानून खुद तय करता है, वह तो लागू रहता ही है।
सबसे पुराने मामलों के लिए DHS का प्रस्ताव है कि 15 मार्च 2022 से पहले दाखिल याचिकाओं पर आम तौर पर वही विनियम लागू रहे जैसा वह 20 नवंबर 2019 को था। प्रस्ताव के मुताबिक 1 मई 2025 तक ऐसी करीब 1,500 याचिकाएँ लंबित थीं।
लंबित I-829 के मामले में आप सबूतों की किस सूची के तहत आएँगे, यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी मूल निवेशक याचिका कब दाखिल हुई थी।
इनमें से कुछ भी तय नहीं है। अंतिम नियम में DHS ये रेखाएँ नए सिरे से खींच सकता है।
अभी क्या करें#
ज़्यादा कुछ नहीं, और हम यह सच में कह रहे हैं। आज कुछ नहीं बदलता, और किसी प्रस्ताव के हिसाब से लंबित याचिका के कागज़ात दोबारा नहीं बनाने चाहिए।
अगर आप अभी प्रोजेक्ट चुन रहे हैं, तो स्पॉन्सर से दो सवाल पूछने लायक हैं: क्या नौकरियों की गिनती ब्रिज फाइनेंसिंग पर टिकी है, और क्या टार्गेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया के विश्लेषण में डेटा मिलाने वाला वह तरीका इस्तेमाल हुआ है जिसे नियम स्वीकार करना बंद कर देगा। आज इनमें से कोई भी बात अयोग्य नहीं ठहराती।
अगर आप मूल पाठ पढ़ना चाहते हैं, तो प्रस्ताव लंबा है, पर पढ़ने में मुश्किल नहीं, और लंबित मामलों के नियम खंड IV.A में हैं। हमारी Federal Register गाइड बताती है कि प्रस्तावित नियम अंतिम कैसे बनता है, और ग्रैंडफादरिंग कटऑफ के बाद की स्थिति में वे तारीखें हैं जो पक्की हैं।
स्रोत#
- Federal Register, EB-5 Reform and Integrity Act of 2022; Ensuring the Integrity of the EB-5 Program; Automatic Revocation of Petitions for Immigrant Classification, प्रस्तावित नियम-निर्माण का नोटिस, 91 FR 40676 (DHS Docket No. USCIS-2026-0100, RIN 1615-AC94), 11 नवंबर 2026 को पढ़ा गया
- Regulations.gov, डॉकेट USCIS-2026-0100 (11 नवंबर 2026 तक टिप्पणियों की संख्या)
- 8 U.S.C. 1153(b)(5), Cornell Legal Information Institute
- Federal Register, EB-5 Fee Rule, अंतिम नियम, 91 FR 61940
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